ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧੇ

0
58

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੱਦਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਵਰਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਰਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਹੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦੀ ਸਗੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ 19,547 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ 354 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ 565, ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ 1014, ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ 651, ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ 508, ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 517, 2010 ਵਿੱਚ 788, 2011 ਵਿੱਚ 745, 2012 ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 1055, 2013 ਵਿੱਚ 2805, 2014 ਵਿੱਚ 1942 ਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 1982 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ’ਚ 1900, 2017 ਵਿੱਚ 2435 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 441 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

LEAVE A REPLY