ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ: ਡਾ. ਗਾਂਧੀ

0
36

ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਅਗਸਤ
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ-2018 ਅਤੇ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਲ-2018 ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਜਕਾਰ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਬਾ ਜੀ’ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ।

LEAVE A REPLY