ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ‘ਰੱਖਿਆਤਮਕ’ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ

0
96

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਈਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 280 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲ਼ਬ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡੀਪੀਓ (ਲੀਗਲ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਡੀਪੀਓ (ਲੀਗਲ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

LEAVE A REPLY