ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ

0
330

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਸਮੇਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੁੂਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉੁਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

LEAVE A REPLY