ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

0
638

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

LEAVE A REPLY