ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ

0
852

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ‘ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਉਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 90 ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

LEAVE A REPLY